राज्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान पार पडणार आहे... अर्थातच, तुम्ही एक नागरिक म्हणून तुमचं कर्तव्य पार पाडण्यासाठी मतदान करण्यासाठी नक्कीच जाणार असाल... या कर्तव्यासोबतच तुम्ही निवडून दिलेला आमदार त्याची कामं योग्य पद्धतीनं करतोय की नाही, यावर लक्ष ठेवणं... हीदेखील तुमची जबाबदारी आहे.
गटारं बांधणं, शौचालय नुतनीकरण, मंदीराचे शेड बांधणं ही काम आमदाराची नाहीत... त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असतात... आपण नगरसेवकांची याच कामांसाठी निवड करतो नाही का...
मग, आपण आमदाराला कशासाठी निवडून देतो... त्यांची सैविधानिक कामं काय असतात... हेदेखील आपल्याला माहीत
'आमदार' कशासाठी?
कायदे बनविणे
- भारतीय घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील कलम २४६नुसार आमदाराचं मुख्य काम आहे ते म्हणेज राज्यात सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायदे बनविणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये बदल करणे... काळ आणि परिस्थितीला एखादा कायदा नुकसानकारक ठरत असेल तर असे कायदे रद्द करूणं किंवा त्या अनुषंगानं चर्चा करणं
घटनेत दुरुस्तीचा अधिकार
- घटनेत काही दुरुस्त्यांच्या वेळी किमान निम्म्या आमदारांच्या संमतीचीही गरज असते. त्या वेळी मतदान करून योग्य उमेदवार निवडणे, हे आमदारांचे काम असते.
आर्थिक नियंत्रण
- राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर नियंत्रण ठेवणे, हेही आमदारांचे महत्त्वाचे काम आहे. राज्याचे अर्थविषयक धोरण ठरताना, विविध करांची आणि त्यांच्या दरांची रचना होताना, नवे कर लावताना, काही कर रद्द करताना आमदारांनी धोरणात्मक चर्चा केली पाहिजे आणि निर्णयप्रक्रियेत भाग घेतला पाहिजे.
योजनांची अंमलबजावणी करणे...
- राज्य सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणं... कामांत येणारे अडथळे दूर करणं, हेदेखील आमदारांचे काम असते. अशा योजनांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे, यासाठी संबंधित यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम आमदारांनी करावं, अशी अपेक्षा आहे.
प्रतिनिधींची निवड करणे
आमदारांना आवश्यक त्या वेळी विधान परिषदेसाठी प्रतिनिधी निवडणे, योग्य वेळी राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराची निवड करणे ही कामेदेखील करावी लागतात. ती कामे त्यांनी प्रामाणिकपणे आणि सदसद्विवेक बुद्धीने करावे, अशी अपेक्षा असते.
वेतन आणि भत्ते ठरवणं
आमदारांसठी वेतन आणि भत्ते ठरविण्याचे अधिकारही आमदारांकडेच आहेत.
या निकषांवर करा तुमच्या सद्य आमदारांच्या कामाची पडताळणी...
- गेल्या विधानसभेच्या कार्यकाळात(पाच वर्षांत) विधानसभेत किती कायदे संमत केले गेले, किती कायद्यांत दुरुस्ती झाली, किती विधेयके नामंजूर करण्यात आलीत, आणि किती कायदे रद्द करण्यात आले, याची माहिती त्या आमदाराला आहे का?
- यापैकी किती कायद्यांवरील चर्चेत आपल्या आमदाराने सहभाग घेतला होता?
- किती आणि कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित कायद्यासाठी आमदाराने अशासकीय विधेयक विधिमंडळाच्या पटलावर मांडले?
- कोणत्या कायद्यावरील चर्चेत भाग घेऊन एखादी तरी दुरुस्ती संबंधित कायद्यात करायला सरकारला भाग पाडले?
- नव्या कायद्याच्या मसुद्याविषयी, दुरुस्तीविषयी चर्चेत भाग घेण्यापूर्वी किंवा मतदान करण्यापूर्वी आपल्या मतदारसंघातील संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी, त्या कायद्याचा थेट संबंध असलेल्यांशी चर्चा केली होती का?
- सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम आमदाराने योग्य पद्धतीने बजावले आहे किंवा नाही, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे... राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या कामासाठी किती खर्च करणार आणि त्यासाठीचे उत्पन्न कसे मिळेल, हे राज्यकर्त्यांनी सर्व आमदारांसमोर मांडायचे असते. ते काम अर्थमंत्र्यांकडे सोपवलेले असते. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला हिशेब आणि पुढचे नियोजन योग्य आहे का, याचा विचार करून ते मंजूर करायचे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार आमदारांकडे दिला गेलाय. अर्थसंकल्पात चुकीच्या हिशेबांना मंजुवरी दिलीय का? काही कर सुचवणे, काही कर कमी अथवा रद्द करवून घेणे, नियोजनानुसारच निधी वितरित झाला आहे की नाही? याकडे लक्ष देणं आमदारांचंच काम आहे.
- जर, अर्थसंकल्पावर काही आक्षेप असेल तर त्यानं यासंबंधी आपलं मत विधिमंडळात मांडलं की नाही? हे देखील तुम्ही पडताळू शकता.
No comments:
Post a Comment